Parminder Singh Bhamba

किसान भाइयों की काले कानूनो मे प्रमुख बदलाव की मांगे बहुत जायज है  जो कि सारे देश में खुशहाली ला सकते है और महंगाई पर भी काबु पा सकते है  प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं  1. #Msp की #guaranty और msp पर #Cooperates के ना खरीदने पर सरकारी खरीद की गारंटी हो वो भी पूरी msp पर  2. जमा खोरी की लिमिट तेह हो, ताकि cooperates ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके 3. एक साल के जादा का कोई भी कंपनी किसी भी #Kisan से Agreement ना कर सके. Aur payment advance रहे, ताकि kisan के हित सुरक्षित रहे 4. किसी तरह के किसान और Cooperate के बीच dispute पर, Kisan को कोर्ट जाने का अधिकार हो और फैसला एक महीने मे हो ऐसे केस का और सज़ा का भी प्रावधान हो. सरकार अगर वाक़या किसान का हित चाहती है तो ईन मांगों को स्वीकार करे 

 आज हमारे देश में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार और जनता मे फांसला बढ़ता जा रहा है या फिर सरकार जान बुझ के पब्लिक को नजर अंदाज कर रही है! इसका सबसे ताजा उदाहरण कृषि क्षेत्र में आए नए कानून है जिनको जनता पूरी तरह से नकार रही है लेकिन सरकार उनको धक्के से किसानो पर थोपने पर तुली हुई है!    किसानो के मन की बात समझते हुए पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने केंद्र के बनाय कानूनो मे कुछ बदलाव अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं में पास करके कानून बना दिए हैं जिसमें राज्य सरकारों ने एमएसपी की गारंटी करदी है और एमएसपी ना देने पर व्यापारी के लिए सजा का प्रावधान कर दिया है  लेकिन केन्द्र सरकार को किसानो की तसल्ली के लिए और किसानो के बड़े व्यापरियों से बचाव के लिए कुछ भी नया संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है केंद्र के कानूनो मे ना तो किसानो को कोर्ट जाने का अधिकार है और ना ही एमएसपी की गारंटी जिसके खिलाफ सारे देश के किसानो मे रोष है और पंजाब का किसान तो विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है लेकिन बीजेपी सरकार को कोई फरक नहीं पढ़ रहा किसानो द्वारा रेल्वे ट्रैक खाली कर देने के बाद भी केन्द्र सर...