Parminder Singh Bhamba

दुनिया इस समय गहरे अस्थिर दौर से गुजर रही है। अमेरिका, जो कभी राजनीति और अर्थव्यवस्था का निर्विवाद नेता था, अब अपने सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों और बढ़ते अलगाव का सामना कर रहा है। यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका और एशिया तक अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी जा रही है। अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता व्यापार, तकनीक और ताइवान जैसे मुद्दों पर सबसे अस्थिर बनी हुई है। वहीं यूरोपीय नेता अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और ग्रीनलैंड विवाद ने NATO की एकता को कमजोर कर दिया है। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध बढ़ रहा है और देश वैकल्पिक गठबंधनों की ओर देख रहे हैं। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में ईरान तनाव का केंद्र बना हुआ है, जबकि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे नाजुक देश बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।   अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की प्राथमिक रिज़र्व मुद्रा है, लेकिन इसकी सर्वोच्चता अब चुनौती के घेरे में है। डॉलर की मजबूती का आधार यह है कि यह वैश्विक रिज़र्व का लगभग 60% हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है और अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड सबसे भरोसेमंद माने जाते...

अमेरिका और तेल की राजनीति कई सालों से अमेरिका की विदेश नीति तेल से जुड़ी रही है। बाहर से यह बात लोकतंत्र, आज़ादी और मानव अधिकारों की लगती है, लेकिन असल में इसमें तेल और ताक़त का खेल छुपा होता है। जिन देशों के पास तेल के बड़े भंडार हैं, वहाँ अमेरिका ने बार‑बार दखल दिया है और हालात बिगाड़े हैं।   इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, यह कहकर कि वहाँ खतरनाक हथियार हैं। बाद में पता चला कि ऐसे हथियार थे ही नहीं। लेकिन इराक के तेल के कुएँ विदेशी कंपनियों के हाथ में चले गए और देश में हिंसा और बर्बादी फैल गई।   लीबिया में भी यही हुआ। गद्दाफी के समय लीबिया अफ्रीका का सबसे विकसित देश था। गद्दाफी ने सोने पर आधारित अफ्रीकी मुद्रा बनाने की योजना बनाई थी, जिससे अमेरिका का तेल‑डॉलर सिस्टम कमजोर हो सकता था। अमेरिका और उसके साथी देशों ने हमला किया, गद्दाफी मारे गए और लीबिया आज तक अस्थिर है।   वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। वहाँ अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियाँ लगाईं, नेताओं को तानाशाह कहा और सरकार बदलने की कोशिश की। नतीजा यह ...

A Wake-Up Call for India's Agricultural Future  India’s recent decision to waive import duties on American cotton may appear to benefit the textile industry,  but it casts a long shadow over the future of Indian farmers. By allowing cheaper foreign cotton to flood the domestic market,  the government risks destabilizing local prices and undermining the livelihoods of millions who depend on cotton cultivation.  These farmers, already burdened by rising input costs and unpredictable climate conditions, now face the added threat of being priced out of their own markets.  While textile exporters are shielded from U.S. tariffs, no parallel support has been extended to the producers of cotton themselves.  This imbalance reflects a troubling disconnect between trade policy and agricultural reality.  If India continues to prioritize short-term industrial gains over long-term rural sustainability,  it may erode the very foundation of its agrarian economy. ...