Parminder Singh Bhamba

Condemnation Statement Parminder Singh Bhamba   State Co‑ordinator, Kisan Congress Social Media, Haryana   Donald Trump’s recent amplification of derogatory language describing India as a “hellhole” is deeply offensive and unacceptable. Such remarks insult not only the dignity of our nation but also the millions of hardworking Indian immigrants who contribute positively to societies across the world.   India is a land of resilience, culture, and innovation. To demean it with such language reflects ignorance and disrespect. Trump has already alienated friends in Canada and Europe through his divisive rhetoric, and now by targeting Indians, he risks further isolating himself from global communities that value mutual respect and cooperation.   As Indians, we reject this toxic narrative. Our farmers, workers, professionals, and diaspora embody values of hard work, loyalty, and progress. No one has the right to belittle their identity or heritage....

  भारत का लोकतांत्रिक ढांचा प्रतिनिधित्व, समावेशिता और संवैधानिक सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक और निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (Delimitation) को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह निर्वाचन सीमाओं में हेरफेर कर सत्ता लाभ उठाना चाहती है।   निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन जब इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार निर्वाचन आयोग की तरह ही अब Delimitation Commission को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।   राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित विधेयक संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त कर देगा और सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को असीमित अधिकार देगा। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के उदाहरण दिए, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित किया गया कि विरोधी समुदायों की ताकत कमज़ोर हो गई। कही...

भारत की विदेश नीति और बदलता वैश्विक परिदृश्य लेखक: परमिंदर सिंह भांबा ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे अस्थिर युद्धविराम ने भारत की विदेश नीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यह स्थिति केवल एक कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि उस नैतिक और रणनीतिक स्वतंत्रता की कमी का प्रतीक है, जो कभी गांधी और नेहरू की विरासत थी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, भारत एक मूकदर्शक बनकर किनारे खड़ा दिखाई देता है।   पाकिस्तान, जो कभी आर्थिक दिवालियापन और आतंकवाद के समर्थन के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घिरा रहता था, अब परमाणु शक्तियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह परिवर्तन भारत के लिए एक चेतावनी है कि केवल आर्थिक विकास या सैन्य शक्ति से वैश्विक नेतृत्व नहीं मिलता — इसके लिए सक्रिय, संतुलित और नैतिक विदेश नीति की आवश्यकता होती है।   भारत BRICS का अध्यक्ष होने के बावजूद, वैश्विक साझेदारी की आवाज़ बनने का अवसर खो बैठा। दिल्ली की चुप्पी को रणनीति समझ लिया गया, जबकि यह मौन भारत की भूमिका को सीमित कर गया। ईरान अपनी शर्तें तोपों के साए में तय कर रहा है, और भारत ने अमेरिका की हर ज़्यादती पर ...