Parminder Singh Bhamba

🇮🇳 भारत में ईंधन कर व्यवस्था: संगठित लूट की कहानी By : Parminder Singh bhamba  भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि इस बात पर भी कि सरकार और तेल कंपनियाँ इनकी कीमतें कैसे तय करती हैं। पिछले दस वर्षों में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, और आम जनता को राहत नहीं मिली। विशेषज्ञ इसे “संगठित लूट” कहते हैं — एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार और कंपनियाँ हमेशा लाभ में रहती हैं, जबकि जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। भारत लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। रिफाइनरी में तैयार होने के बाद पेट्रोल या डीज़ल की मूल लागत लगभग ₹35–45 प्रति लीटर होती है। इसके ऊपर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है — वर्तमान में पेट्रोल पर ₹13 और डीज़ल पर ₹10 प्रति लीटर। राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, जो 7% से लेकर 31% तक हो सकता है। इसके अलावा डीलर कमीशन और परिवहन लागत भी जुड़ती है। इस तरह, जब उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर भुगतान करता है, तो कीमत का लगभग 55% हिस्सा टैक्स होता है। 2014 में जब कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल थी, तब दिल्ली में पेट्रोल ₹61 और डी...

Sovereign Gold Bonds: India’s Glittering Debt Trap By -  Parminder Singh bhamba   Gold has always been India’s obsession — a cultural anchor, a hedge against uncertainty, and a symbol of prosperity. In 2015, the government tapped into this sentiment with the Sovereign Gold Bond scheme. Citizens were told: “Don’t buy physical gold. Invest in bonds. We’ll recognize it as gold, and we’ll even pay you 2.5% interest.”   It was marketed as a patriotic alternative to importing gold, reducing the current account deficit, and modernizing savings. But a decade later, the scheme’s glitter hides a growing shadow: a liability that has swelled nearly tenfold, threatening to weigh down public finances.   --- The Numbers Tell the Story - In 2017, the government’s liability under SGBs was ₹6,664 crore.   - By 2023–24, it had exploded to ₹68,598 crore — a 930% increase in seven years.   - Current estimates put the burden at ₹1.5 lakh crore.   ...

Condemnation Statement Parminder Singh Bhamba   State Co‑ordinator, Kisan Congress Social Media, Haryana   Donald Trump’s recent amplification of derogatory language describing India as a “hellhole” is deeply offensive and unacceptable. Such remarks insult not only the dignity of our nation but also the millions of hardworking Indian immigrants who contribute positively to societies across the world.   India is a land of resilience, culture, and innovation. To demean it with such language reflects ignorance and disrespect. Trump has already alienated friends in Canada and Europe through his divisive rhetoric, and now by targeting Indians, he risks further isolating himself from global communities that value mutual respect and cooperation.   As Indians, we reject this toxic narrative. Our farmers, workers, professionals, and diaspora embody values of hard work, loyalty, and progress. No one has the right to belittle their identity or heritage....

  भारत का लोकतांत्रिक ढांचा प्रतिनिधित्व, समावेशिता और संवैधानिक सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक और निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (Delimitation) को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह निर्वाचन सीमाओं में हेरफेर कर सत्ता लाभ उठाना चाहती है।   निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लेकिन जब इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार निर्वाचन आयोग की तरह ही अब Delimitation Commission को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।   राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित विधेयक संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त कर देगा और सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को असीमित अधिकार देगा। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के उदाहरण दिए, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित किया गया कि विरोधी समुदायों की ताकत कमज़ोर हो गई। कही...

भारत की विदेश नीति और बदलता वैश्विक परिदृश्य लेखक: परमिंदर सिंह भांबा ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे अस्थिर युद्धविराम ने भारत की विदेश नीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यह स्थिति केवल एक कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि उस नैतिक और रणनीतिक स्वतंत्रता की कमी का प्रतीक है, जो कभी गांधी और नेहरू की विरासत थी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, भारत एक मूकदर्शक बनकर किनारे खड़ा दिखाई देता है।   पाकिस्तान, जो कभी आर्थिक दिवालियापन और आतंकवाद के समर्थन के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घिरा रहता था, अब परमाणु शक्तियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह परिवर्तन भारत के लिए एक चेतावनी है कि केवल आर्थिक विकास या सैन्य शक्ति से वैश्विक नेतृत्व नहीं मिलता — इसके लिए सक्रिय, संतुलित और नैतिक विदेश नीति की आवश्यकता होती है।   भारत BRICS का अध्यक्ष होने के बावजूद, वैश्विक साझेदारी की आवाज़ बनने का अवसर खो बैठा। दिल्ली की चुप्पी को रणनीति समझ लिया गया, जबकि यह मौन भारत की भूमिका को सीमित कर गया। ईरान अपनी शर्तें तोपों के साए में तय कर रहा है, और भारत ने अमेरिका की हर ज़्यादती पर ...

अमेरिका–भारत व्यापार समझौता: आर्थिक विकास, व्यापार, श्रम और कृषि के लिए खतरा अमेरिका–भारत व्यापार समझौता: आर्थिक विकास, व्यापार, श्रम और कृषि के लिए खतरा हालिया अमेरिका–भारत व्यापार समझौते ने देश के आर्थिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह समझौता न केवल असमान टैरिफ संरचना पर आधारित है, बल्कि इससे भारत की आत्मनिर्भरता, व्यापारिक विकास, श्रमिकों की सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक विकास पर संकट भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं। अमेरिकी उत्पादों को 0% टैरिफ पर भारत में प्रवेश देने से घरेलू उत्पादन कमजोर होगा। आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। व्यापार घाटा गहराएगा। विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। यह स्थिति दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को कमजोर करेगी और "विकसित भारत" का सपना अधूरा रह जाएगा। व्यापारिक विकास पर असर व्यापारिक विकास तभी संभव है जब घरेलू उद्योगों को सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी वातावरण मिले। अमेरिकी उत्पा...