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विश्व व्यवस्था का बदलता स्वरूप: अमेरिका, सहयोगी और डॉलर का भविष्य



दुनिया इस समय गहरे अस्थिर दौर से गुजर रही है। अमेरिका, जो कभी राजनीति और अर्थव्यवस्था का निर्विवाद नेता था, अब अपने सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों और बढ़ते अलगाव का सामना कर रहा है। यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका और एशिया तक अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी जा रही है। अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता व्यापार, तकनीक और ताइवान जैसे मुद्दों पर सबसे अस्थिर बनी हुई है। वहीं यूरोपीय नेता अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और ग्रीनलैंड विवाद ने NATO की एकता को कमजोर कर दिया है। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध बढ़ रहा है और देश वैकल्पिक गठबंधनों की ओर देख रहे हैं। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में ईरान तनाव का केंद्र बना हुआ है, जबकि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे नाजुक देश बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।  


अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की प्राथमिक रिज़र्व मुद्रा है, लेकिन इसकी सर्वोच्चता अब चुनौती के घेरे में है। डॉलर की मजबूती का आधार यह है कि यह वैश्विक रिज़र्व का लगभग 60% हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है और अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। लेकिन डॉलर की कमजोरी भी स्पष्ट है। BRICS देश और अन्य राष्ट्र व्यापार में युआन, यूरो या सोने को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका का बढ़ता कर्ज़ और महंगाई विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। यदि सहयोगी अमेरिका को किनारे करते हैं, तो वे डॉलर को भी किनारे कर सकते हैं। परिणामस्वरूप डॉलर धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है, और यदि वित्तीय संकट और अलगाव साथ-साथ हों तो डॉलर अपनी आधी कीमत भी खो सकता है। सबसे संभावित परिणाम एक बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली है, जहाँ 2030 तक व्यापार डॉलर, यूरो, युआन, सोना और डिजिटल मुद्राओं में बंट सकता है।  


यदि यूरोपीय संघ और चीन मजबूत गठबंधन बनाते हैं, तो वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। ढीले साझेदारी में केवल आर्थिक सहयोग होगा जिससे डॉलर की मांग थोड़ी कम होगी। मजबूत गठबंधन की स्थिति में समन्वित व्यापार और कूटनीति डॉलर की सर्वोच्चता को गंभीर रूप से कमजोर करेंगे। और यदि पूर्ण रणनीतिक गठबंधन होता है तो NATO टूट सकता है, डॉलर अपनी आधी कीमत खो सकता है और एक नई विश्व व्यवस्था उभर सकती है। हालांकि पूर्ण सैन्य गठबंधन की संभावना कम है, लेकिन आंशिक सहयोग भी अमेरिकी प्रभाव और डॉलर की ताकत को तेजी से कमजोर कर सकता है।  


ग्रीनलैंड विवाद ने NATO की एकता को हिला दिया। 2026 में ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से लेने की महत्वाकांक्षा ने यूरोपीय नेताओं को नाराज़ कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह गठबंधन को तोड़ सकता है और ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन हुए। अब NATO पर आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने का दबाव है, जबकि अमेरिका और यूरोप के बीच विश्वास कमजोर हो गया है। यह विवाद प्रतीक है कि कैसे अमेरिकी महत्वाकांक्षाएँ यूरोपीय संप्रभुता से टकराकर NATO की एकता को जल्दी से कमजोर कर सकती हैं।  

अमेरिका  पूरी तरह से गिर नहीं रहा है, लेकिन वह अपनी निर्विवाद सर्वोच्चता खो रहा है। डॉलर कमजोर हो सकता है, गठबंधन टूट सकते हैं और नए ब्लॉक उभर सकते हैं। सबसे संभावित परिणाम एक बहुध्रुवीय विश्व होगा, जहाँ शक्ति और मुद्रा कई केंद्रों में बंटी होगी। फिर भी, ताइवान, ईरान या आर्कटिक में गलत अनुमान एक खतरनाक वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकता है। आने वाला दशक तय करेगा कि दुनिया इस संक्रमण को शांति से संभालती है या संघर्ष में डूब जाती है।  



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