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"one nation one registration" के नाम से एक नई आफत आ रही है.


 पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे देश के लिए

 "One nation one registration" के रूप मे एक नई आफत आ रही है. इसके अनुसार हर किसी मकान, दुकान, जमीन या कहे स्थाई संपति के मालिक के लिए एक consumer number जारी किया जाएगा और उसकी सारी संपति उस नंबर के साथ जुड़ जाएगी. आज कल शहरों में रह रहे लोग अपनी शहरी संपति पर हर साल टैक्स देते है और उनकी शहरी संपति अलग अलग consumer number से जुड़ी हुई है, लेकिन one nation one registration से हर किसी की सारी संपति एक ही consumer नंबर से जोड़ी जाएगी और हर किसी को अपनी स्थायी सम्पति चाहे शहरी हो ग्रामीण हो और चाहे खेती की जमीन हो चाहे मकान या दुकान हो और देश में कहीं भी हो पहले तो उसके कागज दिखाने होगे साबित करना होगा अपना मालिकाना हक्क और फिर दिए गए consumer नंबर पर सरकारी अधिकारियों के हाथ पाव पकड़कर दर्ज करवाना होगा. और फिर हर साल सारी संपत्ति पर टैक्स देना होगा! जिससे महंगाई और करप्शन दोनों बढ़ेगी 

. जिस तरह नोट बंदी में बैंक कर्मचारियों ने लोगों से नोट बदलने के पैसे लिए थे उसी तरह one nation one registration भी कर्मचारियों के लिए करप्शन से पैसे कमाने के रास्ते खोल देगा. 

One nation one registration के अनुसार अगर आपका किसी के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो आपको  title dispute officer के पास जाना होगा मालिक का नाम ही Title होगा 

. एक मकान, दुकान या जमीन एक Title के नाम ही हो सकती है जिससे हर एक घर में झगडे होने की संभावना है 

एक मकान के दो वारिस हैं लेकिन consumer number का title एक ही हो सकता है दोनों में से तो स्वाभाविक बात है झगड़ा होने की. 

और अगर Title dispute officer झगड़ा नहीं सुलझा पाता है तो आप उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक 

Title dispute tribunal बनेगा एक तरह का SDM कोर्ट जैसा उसके पास ही जा सकते है 

आपके पास civil court जाने का अधिकार नहीं होगा

आप Title dispute turbunal से  बेउम्मीद होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पायेगे. 

और भविष्य में अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो आपकी अवाज दबाने के लिए, आपकी जायदात accuire करली जाएगी और ऐसा करने के लिए  सरकार को सिर्फ online प्रॉपर्टी का सिर्फ Title ही बदलना पड़ेगा. 

और इसके खिलाफ आप court भी नहीं जा सकेंगे. 



One nation one registration एक तरह से आपके Constitutional rights को कमज़ोर करेगा. 

देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जैसी विकराल समस्याओं को छुपाने के लिए one nation one registration भाजपा सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने और नए टैक्स लगाकर लोगों को लूटने के लिए लाया जा रहा है. 


By- Parminder Singh Bhamba 


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