Zindagy nu padh panaa panaa करके (parminder singh Bhamba) #BhambaRajan

Zindagy nu padh

Panaa panaa करके

NA mukdi kade vi jo किताब dosta

Vakho vakh रंग

Vakho Vakho Thang ने

Vakhre ही isdey हिसाब dosta

...

Shukar Kari जा

Gileya ch कुछ नहीं

Jayonde रख बस jazbaat dosta

Uchiya udaariya da मोका लगे जे

याद रखी फिर vi

औकात dosta

Bhambe ने कलम नाल likh dita a

Sacha sucha jayon da

हिसाब dosta

खुद vich chaye lakha he सूराख ने

Vandi janda fir vi

ग्यान dosta

Kisay nal हो जाए जे kade bad जुबानी

माफ़ी मांग lai bahuta time paavi na

. याद रखी duniya दिखाई जीना ने

Maapya da dil bhulke dhukavi na

. #BhambaRajan

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Bhambe Sardars of Qila Dharam Singh Bhamba

**Bhambe Sardars and Qila Dharam Singh Bhamba** **Tehsil Chunia, Thana Maangtawala** The villages Bhamba Kalan, also known as *Vadaa Bhamba*, and Bhamba Khurd, referred to as *Chota Bhamba*, both located in Kasur, represent the ancestral roots of the illustrious Bhamba family. These villages share a common heritage and descend from the same lineage of ancestors, forming a deep familial and historical bond. --- Qila Dharam singh bhamba ( Bhambe da Qila) ### **The Rise of Qila Dharam Singh Bhamba** During the era of Sikh Misals, Sardar Dharam Singh Bhamba of Bhamba Kalan laid the foundation for what would become an enduring symbol of pride and resilience. About 30 kilometers away from his ancestral village, near the Ravi River, he established a new fort that came to be known as *Qila Dharam Singh Bhamba*. Over time, this monumental structure gained renown as *Bhambe Da Qila*, a name reflecting its significance and its familial le...

Land Pooling in Punjab & Haryana: A Threat to India’s Food Bowl?

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क्यों सरकार किसानों के खिलाफ और कॉरपोरेट्स के पक्ष में है?

क्यों सरकार किसानों के खिलाफ और कॉरपोरेट्स के पक्ष में है? 1. बजट में कृषि को कम जगह सरकार अपना अधिकांश बजट उद्योग और सरकारी कर्मचारियों पर खर्च करती है। कृषि का हिस्सा बजट का सिर्फ 3–4% रहता है। इससे किसानों को जरूरी सुविधाएँ और निवेश नहीं मिल पाते हैं। 2. MSP की गारंटी नहीं किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानूनबद्ध हो। लेकिन बजट में MSP को कानूनी दर्जा नहीं मिला। बिना MSP की गारंटी किसान मजबूरी में कम दाम पर बेचते हैं। 3. कॉरपोरेट्स के लिए ऋणमाफी, किसानों के लिए नहीं पिछले दो साल में बैंकों ने बड़े कॉरपोरेट्स के मल्टीक्रोर कर्ज माफ किए। वहीं किसानों के ऋणमाफी के बड़े पैकेज नहीं आए। इससे लगता है कि उद्योगपतियों को प्राथमिकता मिल रही है। 4. किसान मंडियों के खिलाफ़ है सरकार सरकार ने कृषि बाज़ारों का पूरी तरह निजीकरण करने की कोशिश की है। जिसका फ़ायदा बड़ी साथियों को जादा है बड़ी कंपनियाँ खरीद, भंडारण और एक्सपोर्ट आसानी से कर सकेंगी। जिस्स...

Parminder Singh Bhamba

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